Sunday, 19 September, 2021
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Article 370: सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया को चुनौती, दी गई यह दलील

Article370 सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर एक वकील ने अनुच्छेद 370 ख़त्म करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनौती दी।वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दाखिल याचिका में अनुच्छेद 370 को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है।

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नई दिल्ली, जेएनएन। Article370 सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर एक वकील ने अनुच्छेद 370 ख़त्म करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनौती दी।वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दाखिल याचिका में अनुच्छेद 370 को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए सरकार द्वारा किया गया संशोधन असंवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है। यह जम्मू-कश्मीर की कॉन्स्टीट्यूट असेंबली की राय के बाद किया जा सकता है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर इसे रद्द करे।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को लगभग 70 साल बाद निरस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। आज लोकसभा से मंजूरी मिलते ही विशेष दर्जा और धारा 370 दोनों खत्म हो जाएगी। यानी जम्मू-कश्मीर सही मायनों में भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा। इसके साथ जम्मू-कश्मीर की नागरिकता निर्धारित करने वाला अनुच्छेद 35ए भी खत्म हो जाएगा।

कुछ विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के विधेयक को भी पारित करा लिया है। लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भी होगी। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होते ही उसे दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा।